आरक्षण विधेयक रोकने पर राज्यपाल सचिवालय को नोटिस: राज्य शासन की याचिका पर सुनवाई, कपिल सिब्बल ने कहा- राज्यपाल को विधेयक रोकने का अधिकार नहीं
छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर मचे घमासान के बीच हाईकोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आरक्षण