रायपुर: छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (सीसीसीआई) ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आरक्षण वर्गीकरण के आदेश के विरोध में “भारत बंद” के आव्हान को लेकर समर्थन देने से इंकार कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी और अन्य पदाधिकारियों ने इस निर्णय की जानकारी दी।
सीसीसीआई के भवन, बाम्बे मार्केट, रायपुर में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ और सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने “भारत बंद” के समर्थन की मांग की। चेम्बर के पदाधिकारियों ने बताया कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय संगठनों से चर्चा की गई, जिन्होंने भारत बंद के बारे में अनभिज्ञता जताई और समर्थन नहीं दिया।
पारवानी ने कहा कि चेम्बर से जुड़े छोटे व्यापारी, रेहड़ी-पटरी वाले और व्यापारिक संगठन जो फल-सब्जी, दूध और अन्य कच्चे सामान का व्यवसाय करते हैं, आकस्मिक बंद से आर्थिक नुकसान उठाते हैं। चेम्बर की परंपरा के अनुसार, अल्प समय में बिना पूर्व सूचना के या व्यापारिक संघों की बैठक के बिना “भारत बंद” का समर्थन करना संभव नहीं है।
बैठक में सर्व समाज से सतजन सिंह बीपीएफ अध्यक्ष, श्याम जी प्रदेश अध्यक्ष बसपा, लता गेड़ाम प्रदेश सचिव बसपा, आर.पी. भतपहरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्व समाज, बी.एस. रावटे कार्यकारी अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज, एम.पी. अहिरवार, ओ.पी. बाजपेयी, बेनीराम जी और अधिवक्ता संजय गजभिये प्रमुख रूप से उपस्थित थे। चेम्बर के सलाहकार जितेन्द्र दोशी, परमानंद जैन, कार्यकारी महामंत्री विकास आहूजा, उपाध्यक्ष हीरा माखीजा, कन्हैया गुप्ता, संजय जादवानी, जय नानवानी, मंत्री शंकर बजाज और प्रशांत गुप्ता भी इस बैठक में शामिल हुए।
