मंडे मेगा स्टोरी- पाकिस्तान में टिकट बेचकर कमाती हैं पार्टियां:फ्रांस में सरकार देती है पैसे; भारत में कैसे होनी चाहिए पॉलिटिकल फंडिंग

अमेरिका में राजनीतिक चंदे पर तीन सरकारी संस्थान नियंत्रण रखते हैं- इंटर्नल रेवेन्यू सर्विस, फेडरल इलेक्शन कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। अमेरिका में राजनीतिक फंडिंग पर नियंत्रण रखने के लिए साल 1971 में फेडरल इलेक्शन कैम्पेन एक्ट पारित किया गया था। इसी के तहत अमेरिका में फेडेरल इलेक्शन कमीशन बनाया गया। ये आयोग ही चुनावी अभियानों के लिए पैसा जुटाने के नियमों को लागू करता है।

इसके अलावा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने भी चुनावी अभियान और पार्टियों की फंडिंग के लिए बने नियमों को प्रभावित किया है। जैसे- 2010 में सिटीजन यूनाइटेड बनाम FEC मामले में कहा था कि ‘राइट टु फ्री स्पीच में पहला संशोधन आने के बाद सरकार, कॉर्पोरेशन, लेबर यूनियंस और दूसरे संगठनों को राजनीतिक उद्देश्य के लिए पैसा खर्च करने से नहीं रोक सकते।

ब्रिटेन में राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वालों की सारी जानकारी रखनी होती है और एक तय सीमा के ऊपर दान देने वाले व्यक्तियों या कंपनियों के नाम और पते की जानकारी एक तिमाही रिपोर्ट के जरिए इलेक्टोरल कमीशन को देनी होती है। साल 2024 की पहली तिमाही के लिए दान की राशि की सीमा 11 हजार पाउंड यानी करीब 11 लाख रुपए रखी गई है।

ब्रिटेन में नकद पैसे के अलावा कोई प्रॉपर्टी, किसी तरह की स्पॉन्सरशिप या पार्टी के ऑफिस के लिए मुफ्त में या डिस्काउंट में मिलने वाली जगह को भी डोनेशन माना गया गया है। 500 पाउंड से कम के डोनेशन को रिपोर्ट किए जाने की जरूरत नहीं है।

सख्त नियमों के बावजूद भी कुछ खामियां हैं, जिनके कारण ब्रिटेन में राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से लाखों पाउंड का चंदा मिलता है। मसलन, ‘अनइंकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस’ को ऑडिट के नियमों का पालन नहीं करना होता है। इसलिए ऐसे संगठनों के जरिए लाखों पाउंड की रकम राजनीतिक दलों को पहुंचाई जाती है।

बीते सालों में इजराइल में चुनाव प्रचार और मीडिया से जुड़े मदों पर राजनीतिक दलों का खर्च काफी बढ़ा है। चुनाव के दिनों में इजराइल की पॉलिटिकल पार्टियां, वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए टैक्सी मुहैया करवाती हैं। इसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं के खाने और उनके वक्त के लिए भी उन्हें पैसा दिया जाता है। इजराइल में इस तरह की मदों में राजनीतिक दल करीब 25% से 33% तक पैसा खर्च करते हैं।

इजराइल में जब तक वयस्क जनसंख्या के पार्टी में शामिल होने की दर ज्यादा रही, तब तक राजनीतिक दलों के लिए फंड जुटाने का सबसे बड़ा स्रोत पार्टी की मेंबरशिप फीस थी, लेकिन कई अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह इजराइल में भी पार्टियों की मेंबरशिप लेने वालों की तादाद घटी। साल 1969 में इजराइल की 18 फीसदी आबादी राजनीतिक दलों की सदस्य थी, लेकिन साल 1990 आते-आते ये सिर्फ 7 फीसदी रह गई।

राजनीतिक दलों को कोई भी कभी भी चंदा दे सकता है। पार्टियां अपने सदस्यों से सदस्यता शुल्क या चंदे के तौर पर मनमानी राशि ले सकती हैं। हालांकि, इन दलों को एक वित्तीय वर्ष खत्म होने के 60 दिन के अंदर अपने खातों का स्टेटमेंट एक CA से ऑडिट करवाने के बाद इलेक्शन कमीशन को देना होता है। इस स्टेटमेंट में एक लाख रुपए से ज्यादा रकम दने वाले सभी डोनर्स की लिस्ट भी देनी होती है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल फंडिंग में एक बड़ी दिक्कत ये है कि यहां किसी भी राजनीतिक दल के व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होने पर कोई रोक नहीं है।

पाकिस्तान में उम्मीदवारों के लिए चुनाव अभियान के दौरान किए जाने वाले खर्च की सीमाएं तय की गई हैं। सीनेट के उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए है, जबकि नेशनल असेंबली के लिए 4 लाख रुपए तक खर्च करने की छूट है। हालांकि, पार्टियों के लिए चुनावों में खर्च करने के लिए कोई सीमा नहीं तय की गई है।

पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि राजनीतिक दलों की आय का सबसे बड़ा स्रोत चुनाव के दौरान पार्टी के टिकट के उम्मीदवारों से ली जाने वाली फीस है। उदाहरण के लिए साल 2017-18 के दौरान पार्टी के टिकट की एप्लिकेशन फीस के नाम पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जितना पैसा मिला, वो उसकी कुल कमाई का लगभग 89% था।

पार्टियों को मीडिया के संसाधनों के इस्तेमाल पर सब्सिडी मिलती है। स्टाम्प ड्यूटी में छूट के बतौर टैक्स में भी रियायत दी जाती है। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों को वोट शेयर का कम से कम 5% मिल जाता है उन्हें पेपर, बैलट की छपाई, पोस्टर, सर्कुलर्स और डिस्प्ले वगैरह में आने वाला खर्च वापस कर दिया जाता है।

राजनीतिक दलों को अपना सालाना बही-खाता मेंटेन करना होता है। साथ ही चुनाव अभियानों में डोनर्स की पहचान को सार्वजानिक करना होता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दलों को फाइन देना पड़ता है, पब्लिक फंडिंग से हाथ धोना पड़ सकता है। यहां तक कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और कैद की सजा के भी प्रावधान हैं।

इलेक्टोरल बॉन्ड की खासियत यह है कि इसमें देने वाले का पता नहीं होता। ऐसे में राजनीतिक दलों को मिलने वाले 70% से 80% चंदे का कोई सोर्स पता नहीं चलता। यह नियम अनअकाउंटेड मनी, यानी काले धन को बढ़ावा देता है। इसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों के जरिए अपने पक्ष में नीतियां बनवाने में किया जा सकता है। चंदे देने वाली कंपनी या शख्स का नाम पता नहीं होने पर आम लोगों को पता नहीं चलता कि सरकार ये नीति क्यों बना रही है।

इलेक्टोरल बॉन्ड का यह नियम काले धन का हेरफेर करने और फर्जी कंपनी बनाने को बढ़ावा देता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में दी गई रकम का जिक्र कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न, प्रॉफिट-लॉस स्टेटमेंट में तो होता है, लेकिन यह किस पार्टी को दिया गया, इसका जिक्र नहीं होता है।

इलेक्टोरल बॉन्ड में दी जाने वाली पूरी रकम पर इनकम टैक्स से 100% छूट मिलती है। इस नियम का इस्तेमाल राजनीतिक दलों के साथ मिलकर इनकम टैक्स में गैरजरूरी छूट लेने के लिए किया जा सकता है।

यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। भारत में पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग का सबसे अच्छा मॉडल क्या हो सकता है, दुनिया के किस देश का मॉडल अपनाया जा सकता है ये बड़ा सवाल है।

CPI(M) के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने पत्रकारों से बातचीत में स्टेट फंडिग की बात कही है। उनके मुताबिक, राजनीतिक दलों को सरकारी फंडिंग मिलने से पारदर्शिता और लेवल प्लेइंग फील्ड (समान अवसर) मिलेगा। उन्होंने स्कैंडेनिविया और जर्मनी जैसे देशों का उदाहरण दिया, जहां ये व्यवस्था लागू है।

क्या भारत में भी चुनाव लड़ने के लिए सरकारी फंडिंग मिलनी चाहिए?

भारत में चुनावी चंदे और पॉलिटिकिल पार्टियों पर स्टडी करने वाली संस्था ADR के संस्थापक प्रोफेसर जगदीप छोकर कहते हैं, ‘जहां तक सरकारी फंडिंग की बात है, यह प्रणाली लागू करना व्यावहारिक नहीं है। सरकार द्वारा दिया जाने वाला पैसा जनता का ही पैसा होता है। अगर राजनीतिक दल जनता के पैसे से फंडिंग पाते हैं तो उन्हें दूसरे तरीकों से फंडिंग नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा होना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए डिजिटल फंडिंग ही एक पारदर्शी तरीका है।’