उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की PWD के कार्यों की समीक्षा, खराब सड़कों की मरम्मत नवम्बर तक पूर्ण करने के दिए निर्देश
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से नहीं हो कोई समझौता, निर्धारित अवधि में पूर्ण करें सभी काम – अरुण साव
रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ लोक निर्माण विभाग (PWD) अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर रायपुर तथा दुर्ग राजस्व संभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने दोनों संभागों में सड़क निर्माण, सेतु निर्माण और भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। श्री साव ने विधि एवं विधाई कार्य विभाग की केंद्र प्रवर्तित और राज्य प्रवर्तित योजनाओं के तहत निर्माणाधीन भवनों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने इनका निर्माण तेजी से पूर्ण करने को कहा। उन्होंने रायपुर में स्काई-वॉक निर्माण का काम भी जल्द शुरू करने को कहा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि विभाग के कार्यों का नकारात्मक फीडबैक नहीं आना चाहिए। सभी अधिकारी प्रो-एक्टिव होकर काम करें। फील्ड में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। नए भवनों, सड़कों और सेतु के निर्माण के साथ ही पुरानी सड़कों के संधारण, मरम्मत और रखरखाव का भी पूरा ध्यान रखें। उन्होंने रायपुर और दुर्ग संभाग की खराब सड़कों की मरम्मत का काम आगामी नवम्बर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने चालू अगस्त महीने में ही इसके लिए निविदा जारी करने को कहा। श्री साव ने वृहद पुलों और रेल्वे ओवरब्रिजेस के नए कार्यों के प्रस्ताव अक्टूबर तक भारत सरकार को भेजने को कहा।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं से रेल्वे ओवरब्रिज के कार्यों को मिशन मोड में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों, पुलों और ओवरब्रिजेस का निर्माण अधोसंरचना विकास से जुड़ा है। राज्य की प्रतिष्ठा भी इनसे बनती है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का वास्ता भी सबसे पहले सड़कों से ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा किया जा रहा एक-एक निर्माण लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों से जुड़ा है। सभी निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो। गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सभी कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसमें लापरवाही एवं कोताही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
श्री साव ने बैठक में केन्द्रीय सड़क निधि (CRF) से निर्माणाधीन सड़कों और पुलों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस निधि से जितने ज्यादा काम होंगे, उतनी अधिक राशि भारत सरकार से राज्य को मिलेगी। बैठक में एडीबी लोन से प्रदेश में बनाए जा रहे सड़कों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। श्री साव ने विगत 18 जुलाई को केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के बीच राज्य में सड़कों के विकास को लेकर नई दिल्ली में हुई बैठक के निर्णयों के अनुपालन में विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही की भी जानकारी ली। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा पूर्व के सड़क नवीनीकरण के स्वीकृत कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की भी समीक्षा की।
लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बैठक में अधिकारियों को विभागीय निर्देशों और एसओपी (SOP) का कड़ाई से पालन करने को कहा। उन्होंने वित्तीय अनुशासन का कड़ाई से पालन करते हुए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बजट के अनुसार प्राथमिकता तय कर सड़कों के संधारण का काम प्रारंभ करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता के.के. पीपरी, उप सचिव एस.एन. श्रीवास्तव और रायपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता ज्ञानेश्वर कश्यप भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
