रायपुर। छत्तीसगढ़ में चर्चित ₹2174 करोड़ के शराब घोटाला में राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी विभाग ने बुधवार को 22 वाणिज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यह कदम आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) की जांच के बाद उठाया गया है।
सूत्रों के अनुसार, 7 जुलाई को EOW ने इस घोटले में संलिप्त 29 अधिकारियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण) में लगभग 2300 पृष्ठों का विस्तृत आरोपपत्र (चालान) पेश किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है।
EOW द्वारा जारी समन के बावजूद सभी आरोपी अदालत में पेश होने से बचते रहे। अब विशेष न्यायालय ने सभी 29 आरोपियों को अंतिम अवसर देते हुए 20 अगस्त तक स्वयं अदालत में पेश होने का निर्देश जारी किया है।
क्या है मामला?
शराब घोटाले में आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी शराब दुकानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गईं। नकद लेनदेन, अवैध कमीशन और फर्जी बिलिंग के जरिए सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया।
सरकार का रुख सख्त
राज्य सरकार ने साफ किया है कि इस मामले में “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई जा रही है और जांच पूरी निष्पक्षता से की जाएगी। निलंबित अधिकारियों पर विभागीय जांच भी प्रारंभ कर दी गई है।
यदि आरोपी 20 अगस्त तक अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। EOW ने इस घोटाले को लेकर कई दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य जुटाए हैं, जो आरोपियों के खिलाफ अहम साबित हो सकते हैं।
