नई दिल्ली । देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और इसके वित्तीय वर्ष 2026 से लागू होने की संभावना है।
जानकारों के मुताबिक, इस आयोग के तहत वेतन में 30% से लेकर 54% तक की बढ़ोतरी संभव है। पेंशन में भी 30 से 34% तक इजाफा हो सकता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी लगभग 4 गुना तक बढ़ने की संभावना है।
महंगाई भत्ता (DA) पहले ही 50% के पार पहुंच चुका है, जिसे अब मूल वेतन में जोड़े जाने की तैयारी है। इससे वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा। एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्तों में भी संशोधन की संभावना है।
रिपोर्ट के अनुसार, वेतन वृद्धि से सरकार पर ₹1.3 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा, लेकिन इसके चलते बाजार में खपत बढ़ने और अर्थव्यवस्था को बल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
