महिला आरक्षण कानून लाने के बाद केंद्र सरकार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, महिलाओं के नाम पर लिए जाने वाले हर तरह के कर्ज की ब्याज दरें पुरुषों के मुकाबले कम की जाएंगी। इससे संबंधित योजना की घोषणा नवरात्र के दौरान हो सकती है।

केंद्र सरकार ने महिलाओं को सस्ता कर्ज दिलाने के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। कर्ज पर छूट कितनी मिलेगी? इस सवाल पर वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि अभी इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। लेकिन, यह संभव है कि 30-40 लाख रुपए तक का होम लोन लेने वाली महिलाओं को ब्याज में छूट मिलेगी। अगर महिला होम लोन के को-एप्लिकेंट हों तो भी यह छूट मिल सकती है। माना जा रहा है कि बैंकों के अलावा NBFC संस्थाएं भी सस्ते कर्ज की योजनाएं लाएंगी।