नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने पहली बार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर पर संसद में अपनी बात रखी है। हालांकि, सरकार ने कर्मचारी संघों की मांगों पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि आयोग स्वतंत्र है और सरकार को उसके आंतरिक विचार-विमर्श के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है।
राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसके कार्यक्षेत्र की अधिसूचना जारी की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि “3 नवंबर 2025 के संकल्प में कहा गया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं तैयार करेगा।”
फैमिली यूनिट को लेकर क्या बोली सरकार
राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने पूछा था कि क्या कर्मचारी संघों ने फिटमेंट फैक्टर की गणना के लिए फैमिली यूनिट की संख्या तीन से बढ़ाकर पांच करने की मांग की है, जिसमें कर्मचारियों के माता-पिता को भी शामिल किया जाए। उन्होंने आयोग की बैठकों, कर्मचारी संघों के साथ विचार-विमर्श और इन मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में भी जानकारी मांगी।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि “आयोग के कार्यक्षेत्र में यह प्रावधान नहीं है कि आयोग सरकार को अपनी प्रगति, विचाराधीन सिफारिशों की प्रकृति या अपनी विचार-विमर्श प्रक्रिया के दौरान परामर्श प्रक्रिया के बारे में अपडेट रखेगा।” इसके परिणामस्वरूप सरकार के पास आयोग द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या, अब तक किन कर्मचारी संघों से परामर्श किया गया है, या क्या ऐसी मांगों पर चर्चा हुई है, इसकी कोई जानकारी नहीं है।
फिटमेंट फैक्टर क्यों है इतना महत्वपूर्ण?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है, जिसका उपयोग नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते समय केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। यह हर वेतन आयोग का सबसे चर्चित पहलू होता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को प्रभावित करता है।
कर्मचारी संघों ने 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मांगा
8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से कर्मचारी संगठन 7वें वेतन आयोग की तुलना में काफी अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। कई कर्मचारी संघों ने 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मांगा है, जबकि कुछ ने 3.0 से 3.5 के बीच का सुझाव दिया है।
कुछ संगठनों ने न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर तय करते समय तीन की बजाय पांच परिवार इकाइयों पर विचार करने की मांग भी उठाई है, यह तर्क देते हुए कि पिछले कुछ वर्षों में घरेलू खर्च में काफी बदलाव आया है।
8वां वेतन आयोग कब देगा अपनी रिपोर्ट?
समयसीमा पर सरकार ने स्पष्ट जवाब दिया। वित्त मंत्रालय के अनुसार, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के संकल्प में कहा गया है कि आयोग अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर प्रस्तुत करेगा। चूंकि आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 के संकल्प के माध्यम से किया गया था, इसलिए इसकी रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है, जिसके बाद केंद्र सरकार सिफारिशों की जांच करेगी और कार्यान्वयन पर अंतिम निर्णय लेगी।
राज्यसभा के जवाब का क्या मतलब है?
सरकार के जवाब से यह स्पष्ट नहीं होता कि अंततः किस फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की जा सकती है, न ही यह पता चलता है कि आयोग ने कर्मचारी संघों के साथ परामर्श किया है या विशिष्ट प्रस्तावों पर चर्चा की है।
हालांकि यह एक बात स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार ने पूरी प्रक्रिया 8वें वेतन आयोग पर छोड़ दी है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बड़ी संख्या के लिए वेतन संशोधन पर स्पष्टता का इंतजार है, फिटमेंट फैक्टर सबसे बड़े प्रश्नों में से एक बना हुआ है, जिसका उत्तर अब आयोग की रिपोर्ट आने पर ही मिलेगा।
