रायपुर। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सराहनीय एवं प्रभावी कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पहले से ही “धान का कटोरा” है, लेकिन अब राज्य में फल एवं सब्जियों के उत्पादन में हो रही तेज़ वृद्धि कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन का स्पष्ट प्रमाण है। यह उपलब्धि किसानों की मेहनत और सरकार की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महानदी मंत्रालय भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम की उपस्थिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा कृषि विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर उक्त दोनों विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा उपरांत मंत्रालय में मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे।
केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर आकर उन्हें किसान भाइयों-बहनों से मिलने, उनकी खेती देखने और किसान मेले के माध्यम से सीधे संवाद करने का अवसर मिला, जो अत्यंत प्रेरणादायक रहा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले डेढ़ वर्षों में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 18 लाख 12 हजार 742 पक्के मकानों की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 15 हजार तथा पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 33 हजार अतिरिक्त आवास भी स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी गरीब परिवार पक्के मकान के बिना न रहे।
ग्रामीण अधोसंरचना पर प्रकाश डालते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छत्तीसगढ़ को लगभग 47,847 किलोमीटर लंबी 10,199 सड़कों की स्वीकृति मिली है, जिन पर हजारों करोड़ रुपये की लागत से कार्य किए गए हैं। इनमें से अधिकांश सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा अनेक पुल भी बनाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी सड़कों और पुलों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे अब उन दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में भी तेज़ी से विकास कार्य प्रारंभ हो रहे हैं, जहाँ पहले पहुंच संभव नहीं थी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से कृषि, आवास और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है, ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे।
