रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में नक्सल विरोधी अभियान और प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि बीते 10 वर्षों में नक्सलवाद का प्रभाव काफी कम हुआ है। शाह ने यह आश्वासन दिया कि मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कर लिया जाएगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के प्रयासों की तारीफ की।
अमित शाह ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनी है, तब से नक्सलवाद की समस्या को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा कि विकास की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर बस्तर से लेकर बीजापुर और दंतेवाड़ा से लेकर धमतरी तक के क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया है।
शाह ने जानकारी दी कि बीते 10 वर्षों में नक्सलियों के टॉप 14 नेताओं को निष्प्रभावी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 2004 से 2014 तक जहां 16,463 नक्सली घटनाएं हुई थीं, वहीं 2014 से अब तक यह संख्या घटकर 7,744 हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि 2010 में देश के 96 जिले नक्सल प्रभावित थे, जो अब घटकर 42 रह गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा बलों और नागरिकों की मौतों में भी उल्लेखनीय कमी आई है।
छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना करते हुए शाह ने राज्य में तेंदूपत्ता खरीद प्रक्रिया में हो रहे बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एनआईए की तर्ज पर एसआईए बनाई जाएगी और सरेंडर पॉलिसी को नए रूप में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में नक्सल विरोध अभियान और विकास कार्यों की गति धीमी हो गई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद इन कार्यों में फिर से तेजी आई है। शाह ने गृह मंत्री विजय शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सुकमा के हिड़मा गांव में जाकर वहां के लोगों से मिलकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने यह भी बताया कि सुकमा जिले के चार गांवों के लोग इस लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान कर पाए हैं, जो लोकतंत्र की बड़ी जीत है।
प्रेसवार्ता के अंत में शाह ने यह भी कहा कि आने वाले समय में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में और अधिक विकास कार्य करेंगी ताकि नक्सलवाद की विचारधारा को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।
