रायपुर। आरक्षण विवाद सुलझाने छत्तीसगढ़ सरकार ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है. कृषि मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में बनाई गई समिति दो साल के भीतर एसटी-एससी, ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार को अपना सुझाव देगी. समिति के अध्यक्ष मंत्री राम विचार नेताम ने बताया कि मामले में पहले से ही समिति बनना था. समय-समय पर बैठकें होनी थी, लेकिन नहीं हुई. बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे आरक्षण का हो, पदोन्नति का हो. तमाम विषय जस के तस पड़े हुए हैं. हमारे मुख्यमंत्री ने समिति के गठन का त्वरित निर्णय है. सदस्यों के साथ जब हम बैठेंगे, तब तमाम अधिकारी इस समिति की प्रक्रिया तय करेंगे. समिति की समयावधि को लेकर कांग्रेस के आरोप पर नेताम ने कहा कि आरोप बेबुनियाद है. कोई भी कमेटी बनती है तो उसको समय सीमा दिया जाता है. जो भी निर्णय लिया जाएगा वह न्याय संगत होगा. समिति में विधायक गोमती साय, गुरु खुश्वंत सिंह, नीलकंठ टेकाम, गजेंन्द्र यादव व संगीता सिन्हा को शामिल किया गया है.
आरक्षण विवाद सुलझाने छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया बड़ा फैसला
