रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश के 22 आबकारी अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई राज्य सरकार की “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत की गई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय पर स्पष्ट कहा, हमारा उद्देश्य जनता को पारदर्शी, जवाबदेह और ईमानदार प्रशासन देना है। भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई केवल एक शुरुआत है और आगे भी भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्ठा के बल पर सुशासन का मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
