रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य GST (स्टेट जीएसटी) विभाग ने शनिवार को एक व्यापक और सघन जांच अभियान चलाते हुए प्रदेश के पांच प्रमुख शहरों बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, रायगढ़ और जगदलपुर में 25 से अधिक व्यावसायिक ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई गुटखा, कपड़ा, जूता, ट्रांसपोर्ट और ट्रेडिंग सेक्टर से जुड़ी फर्मों के खिलाफ की गई, जिन पर बड़े पैमाने पर कर चोरी का संदेह था।
बोगस बिलिंग और फर्जी लेन-देन का पर्दाफाश
जांच में विभाग को बोगस इनवॉइस, कच्चे बहीखाते और बिना रिकॉर्ड के लेन-देन के पुख्ता सबूत मिले हैं। कई प्रतिष्ठानों में टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कोई उपयोग नहीं किया गया था, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि व्यवसाइयों द्वारा जानबूझकर टैक्स चोरी की जा रही थी। प्रारंभिक जांच के आधार पर अब तक लगभग ₹10 करोड़ की पेनाल्टी निर्धारित की गई है और संबंधित फर्मों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
ड्रायफ्रूट और फुटवियर सेक्टर भी जांच के घेरे में
GST विभाग की टीम ने दो बड़े ड्रायफ्रूट थोक विक्रेताओं और फुटवियर कारोबारियों के यहां भी दबिश दी। वहां से दस्तावेज़, लैपटॉप, कंप्यूटर और बिक्री रजिस्टर जब्त किए गए। डिजिटल डेटा की गहन जांच में इन संस्थानों द्वारा की गई टैक्स चोरी की पुष्टि हुई है।
जोखिम स्कोर उच्च, लेकिन टैक्स भुगतान शून्य
GST पोर्टल की जानकारी के अनुसार, छापेमारी की गई फर्मों का रिस्क स्कोर अधिकतम स्तर 10 तक था, फिर भी उनका नगद टैक्स भुगतान नगण्य या शून्य पाया गया। ई-वे बिलों की जांच से खुलासा हुआ कि माल सीधे उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा था, लेकिन बिल फर्जी व्यापारियों के नाम पर जारी किए गए थे, जिससे फर्मों ने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ उठाया।
“टैक्स चोरी को नहीं मिलेगी बर्दाश्त”: टीएल ध्रुव
GST स्पेशल कमिश्नर टीएल ध्रुव ने बयान जारी करते हुए कहा, “राज्य सरकार ने पहले ही व्यापारियों को चेताया है कि बिना टैक्स दिए व्यापार नहीं चलने दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ पिछली तिमाही में देश के शीर्ष टैक्स संग्रह राज्यों में रहा है और इस तिमाही में भी हमारा लक्ष्य यही है।” उन्होंने सभी व्यापारियों से अपील की कि वे कर निर्धारण और भुगतान में पूर्ण पारदर्शिता बरतें।
