रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा ग्राम स्तर पर विकास के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से महिला समूहों और युवाओं को सशक्त बनाकर स्थानीय वनोपजों का प्रारंभिक प्रसंस्करण गांवों में ही किया जाएगा। इससे ग्रामीण वनोपज संग्राहक से उत्पादक और आगे चलकर व्यवसायी बनेंगे तथा अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत स्थानीय कैम्प विकास के केंद्र बनकर गांवों में विकास कार्यों का संचालन कर रहे हैं और शासकीय योजनाओं की शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित की जा रही है।
उन्होंने समाज प्रमुखों से अपील करते हुए कि माओवादी गतिविधियों में सक्रिय युवाओं को समझाकर पुनर्वास के लिए प्रेरित करें। ऐसे ग्राम, जो अपने सभी सदस्यों को मुख्यधारा में लाकर स्वयं को सशस्त्र नक्सल हिंसा से मुक्त घोषित करेंगे, उन्हें इलवद पंचायत योजना के तहत अतिरिक्त 1 करोड़ रुपये की राशि विकास कार्यों के लिए प्रदान की जाएगी।
इस दौरान सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, रोजगार एवं आजीविका संवर्धन की स्थिति पर भी विस्तृत चर्चा की गई। ग्रामीणों ने बताया कि माओवादी गतिविधियों के कारण वर्षों से विकास बाधित था, लेकिन अब उनके गांवों तक सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं, जिससे वे बहुत खुश हैं।
इस अवसर पर ग्रामीणों ने बताया कि अब शाम होने पर भी अकेले दूसरे गांव तक जा सकते हैं गांव के माहौल में अब परिवर्तन होने लगा है, जिससे हम ग्राम ग्रामीण बहुत खुश हैं और सरकार को धन्यवाद देते हैं। ओरछा की स्व-सहायता समूह के सदस्यों के मांग पर गृह मंत्री श्री शर्मा ने ओरछा में महतारी सदन और स्टोरेज बनाने की आश्वासन दिया। उन्होंने अबुझमाड़ क्षेत्र के ग्राम तोयनार एवं कोड़मेटा में सड़क निर्माण कार्य स्वीकृति की जानकारी दी। बस्तर संभाग के पुरे क्षेत्र को शांति बनाए रखने के लिए उपस्थित समाज प्रमुख एवं जनप्रतिनिधियों से अपील की। उन्होंने बस्तर का पूरा अंचल संस्कृति, परम्परा एवं सभ्यता के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है, उसे संरक्षित करके रखने की आवश्यकता है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने वनोपजों के बेहतर प्रसंस्करण एवं बाजार उपलब्धता पर भी चर्चा की।
इसके पश्चात उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने निःशुल्क सरस्वती सायकल योजना के तहत 20 छात्राओं को सायकल वितरण की। उन्होंने ओरछा में जन चौपाल भी लगाई, जहां ग्रामीणों से सीधे संवाद कर योजनाओं और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानी, लोगों की समस्याएं सुनीं और योजनाओं के लाभ लेने के लिए उन्हें जानकारी दी। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए।
