रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 9 नए नगर पंचायतों का गठन किया गया है, जबकि 7 नगर पंचायतों को नगर पालिका का दर्जा देकर उनके विकास को नई गति देने का निर्णय लिया गया है।
यह फैसला उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की पहल पर जन-आकांक्षाओं और स्थानीय मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसका उद्देश्य तेजी से विकसित हो रहे कस्बों को बेहतर शहरी सुविधाएं प्रदान करना और अधोसंरचनात्मक विकास को मजबूती देना है।
राज्य में बने 9 नए नगर पंचायत:
- लाल बहादुर नगर (राजनांदगांव)
- घुमका (राजनांदगांव)
- जरहागांव (मुंगेली)
- पटना (कोरिया)
- कुसमी (बेमेतरा)
- देवभोग (गरियाबंद)
- शिवनंदनपुर (सूरजपुर)
- बम्हनीडीह (जांजगीर-चांपा)
- पलारी (बालोद)
7 नगर पंचायतों का नगर पालिका में उन्नयन:
- गौरेला (गौरेला-पेंड्रा-मरवाही)
- पेंड्रा (गौरेला-पेंड्रा-मरवाही)
- लोरमी (मुंगेली)
- अभनपुर (रायपुर)
- बोदरी (बिलासपुर)
- सिमगा (बलौदाबाजार-भाटापारा)
- रामानुजगंज (बलरामपुर-रामानुजगंज)
नगरीय निकायों की संख्या बढ़कर 192 हुई:
इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद अब राज्य में कुल 192 नगरीय निकाय हो गए हैं, जिनमें 14 नगर निगम, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायतें शामिल हैं।
विकास को मिलेगी नई रफ्तार:
इस फैसले के बाद न केवल उभरते कस्बों में अधोसंरचनात्मक विकास को बल मिलेगा, बल्कि नागरिकों को स्वच्छ पानी, बेहतर सड़कों, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य मूलभूत सुविधाओं का लाभ भी आसानी से मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस कदम को राज्य के शहरी विकास का मील का पत्थर बताया है। वहीं, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह फैसला जन-आकांक्षाओं के सम्मान और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साय सरकार का यह कदम नगरीय विकास को एक नई दिशा देगा और छत्तीसगढ़ के छोटे कस्बों को आधुनिक शहरी सुविधाओं से सुसज्जित करेगा।
