राज्य में नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। आरक्षण की तिथि तय होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि निकाय व पंचायत चुनाव अगले साल जनवरी के अंतिम सप्ताह और फरवरी के प्रथम सप्ताह में संपन्न हो सकते हैं। जनवरी के प्रथम सप्ताह में आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया 30 दिसंबर तक पूरी होगी। वहीं आरक्षण की प्रक्रिया के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है।
चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में
चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, चुनाव संबंधी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निगरानी टीमों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने चुनावी खर्च पर निगरानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
पंचायत चुनाव आरक्षण प्रक्रिया और तिथियां:
- 23 दिसंबर: जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए सूचना का प्रकाशन।
- 28 दिसंबर: जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के आरक्षण की अधिसूचना।
- 29 दिसंबर: आरक्षण की जानकारी का प्रकाशन।
- 30 दिसंबर: जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया।
नगर निकाय आरक्षण की समय सारिणी:
- नगर निगम: 27 दिसंबर, सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक।
- नगर पालिका: 27 दिसंबर, सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे तक।
- नगर पंचायत: 27 दिसंबर, दोपहर 12:30 बजे से प्रक्रिया समाप्ति तक।
राजनीतिक गतिविधियां होंगी तेज
महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू होने की संभावना है। भाजपा ने कांग्रेस के महापौर और अध्यक्षों पर हमले की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। वहीं, कांग्रेस ने भी निकाय चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
संभावना है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता लागू हो जाएगी और जनवरी के अंतिम सप्ताह से फरवरी के प्रथम सप्ताह के बीच चुनाव कराए जाएंगे।
