कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। डिप्टी सीएम ने पटवारियों और पंचायत सचिवों को अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय में रहने हिदायत दी। ताकि छोटे-छोटे कार्यों के लिए ग्रामीण भटके नहीं।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मछली पालन के लिए स्थानीय मछुआरा परिवारों को प्राथमिकता देते हुए केज निर्माण योजना के तहत लाभांवित करने कहा। उन्होंने कहा कि समाज के साथ बैठक कर उससे चर्चा करें और उन्हें योजना के तहत केज निर्माण आने वाली सभी कठनाई को दूर कर सहयोग करें। मछली पालन विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि 198 केज की अनुमति मिली है। 20 मार्च तक स्थानीय निवासियों को केज उपलब्ध कराने की बात कही। उपमुख्यमंत्री ने पिछली बैठक में जिले में पशुपालकों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए एक्सरे मशीन खरीदने के लिए निर्देश दिए थे। पशु चिकित्सा विभाग के उपसंचालक ने बताया कि इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से सैद्धातिक सहमति लेकर खरीदी करने और 15 मार्च तक ओटी कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।
कबीरधाम जिले में बड़ी मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है। इसके कारण यहां गुड़ उद्योग बड़ी संख्या में स्थापित है। उप मुख्यमंत्री ने गुड़ उद्योग में रोजगार के लिए स्थानीय युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षण के निर्देश दिए थे, जिस पर कार्य किया गया। प्रारंभ में 20 युवाओं को चयन कर गुड़ उद्योग में 10 फरवरी से प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण के प्रारंभ के समय उद्योग के संचालक को आमंत्रित कर सुझाव लिए जाए। इससे उन्हें अपने उद्योग में कार्य करने के लिए योग्य प्रशिक्षित युवा प्रशिक्षण के बाद मिल सके। इससे अन्य राज्यों से कार्य के लिए तकनीकी विशेषज्ञ को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी और स्थानीय निवासियों को रोजगार मिल सकेगा।
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जिले के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई परियोजनाओं में विस्तार करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रारंभ होने वाले सिंचाई योजनाओं की जानकारी ली। घटोला जलाशय, जगमड़वा जलाशय, बड़ौदा खुर्द और हाफ नदी व्यपवर्तन योजना के तहत रमतला जलाशय, क्रांति जलाशय और देवसरा जलाशय मे कार्य कर सिंचाई का विस्तार किया जाएगा। घटोला जलाशय के लिए टेंडर जारी कर एजेंसी का निर्धारण कर लिया है। अन्य जलाशयों के निर्माण के लिए आने वाले कठिनाई को दूर करते हुए शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
