रायपुर। प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को इस बार एक बड़ी राहत मिली है। पहली बार टैरिफ पर लगने वाला FPPAS (फ्यूल पॉवर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज) शुल्क माइनस में चला गया है। अप्रैल माह के बिजली बिल में यह 12.61 फीसदी शुल्क अब उपभोक्ताओं को नहीं देना पड़ेगा। इस बदलाव का असर मई माह में आने वाले बिजली बिलों पर पड़ेगा, जिसमें यह शुल्क पूरी तरह से हट जाएगा।
राज्य में पहले मार्च के बिलों पर यह शुल्क लागू था, लेकिन अब यह माइनस 0.15 हो गया है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है। बिजली के मूल्य निर्धारण में बदलाव के बाद इस साल आमतौर पर महंगी बिजली की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन इससे पहले एक राहत मिली है।
क्या है एफपीपीएएस शुल्क :
एफपीपीएएस (FPPAS) शुल्क का उद्देश्य उत्पादन लागत में अंतर को कवर करना था। इस शुल्क के माध्यम से राज्य के उपभोक्ताओं से अतिरिक्त राशि वसूली जा रही थी, खासकर एनटीसीपी लारा से खरीदी गई महंगी बिजली के कारण। पिछले कुछ महीनों से यह शुल्क उपभोक्ताओं पर भारी पड़ा था, लेकिन अब इस महीने यह माइनस में होने से उपभोक्ताओं को राहत मिली है।
छोटे उपभोक्ताओं को मिली कम राहत:
अप्रैल के बिल में एफपीपीएएस (FPPAS) शुल्क न लगने से छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को कम राहत मिली है। उदाहरण के तौर पर, 100 यूनिट की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 50 रुपये की राहत मिलेगी। इसी तरह, 400 यूनिट की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 239 रुपये की बचत होगी। हालांकि, यह राहत केवल इस महीने के लिए है, अगले माह शुल्क का निर्धारण फिर से किया जाएगा, जो बढ़ भी सकता है।
बड़े उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत:
वहीं, जिन उपभोक्ताओं की खपत ज्यादा है, जैसे उद्योग और व्यापारिक संस्थान, उन्हें इस बदलाव से बड़ी राहत मिल रही है। इन संस्थानों की खपत लाखों यूनिट में होती है, और उन्हें एक माह के लिए लाखों रुपये की बचत हो रही है। हालांकि, यह राहत अस्थायी है, क्योंकि भविष्य में शुल्क में बदलाव हो सकता है, जिससे फिर से अतिरिक्त खर्चा हो सकता है।
